खंडेराजुरी ता.मिरज येथील गायरान अतिक्रमण बाबतची चौकशी होऊन अखेर सात महिन्यानंतर मिरज पंचायत समितीकडून अहवाल सादर करण्यात

खंडेराजुरी ता.मिरज येथील गायरान अतिक्रमण बाबतची चौकशी होऊन अखेर सात महिन्यानंतर मिरज पंचायत समितीकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सदरचा अहवाल हा मोघमपणे तयार केला असून या तक्रारीची फेर चौकशी करण्याची मागणी अखिल भारतीय सेनेचे जिल्हा संघटक विनोद कोळी यांनी मा.विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडे केलेली आहे.
येथील गायरान जमिनीत गेल्या ७५ वर्षापासून अतिक्रमणे झाली असून अतिक्रमणास जबाबदार असणाऱ्या सरपंच, सदस्य व तत्कालीन ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी अखिल भारतीय सेनेचे जिल्हा संघटक विनोद कोळी यांनी दि. २४/११/२०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली होती. त्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिरज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशावरून मिरज पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी सदाशिव मगदूम यांनी सुमारे दोन महिन्यापूर्वी ग्रामपंचायत मध्ये येऊन चौकशी केली या चौकशी अहवालात ग्रामपंचायत खंडेराजुरी तालुका मिरज येथे गट नंबर १८, ७/१, ३१४ व २४/१/ब/१ हे क्षेत्र गायरान असून व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतकडे आहे. सन १९७१ पासून सदर क्षेत्रावर अतिक्रमण करून घरे बांधलेली असून, त्यामध्ये सद्यस्थितीत सदर गायरानमध्ये ४८३ कुटुंब घरे बांधून वास्तव करीत आहेत. सदर ४८३ कुटुंबाचे नियमानुकुल करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ऑनलाईन माहिती भरून पाठवली आहे. अद्याप अतिक्रमण नियामानुकुल झाले नाही. सदर गायरान मध्ये २००२-०३ पासून इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरे बांधलेली असून, सदरचे घरकुल लाभार्थी पूर्वीपासून सदर ठिकाणी वास्तविक करीत आहेत असे म्हटले आहे.
सदर गायरानमध्ये वास्तव्य करीत असलेले सुभाष बाजीराव बाळीकर यांनी दिनांक २८/०६/२०१६ रोजी शंभर रुपयाची स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र करून, त्यांच्या नावे ग्रामपंचायतकडे नोंद असलेली मिळकत नंबर ११२३ स्वखुशीने श्री.अमित आप्पासो कोळेकर यांना दिली. त्यानंतर नोंदीसाठी श्री.बाळीकर यांनी ग्रामपंचायतकडे अर्ज केला, सदर अर्ज मासिक सभेत दिनांक ३०/०७/२०१६ ठराव क्रमांक ६(६) ने वाचन होऊन संमतीपत्राने नोंद करण्याचा ठराव केला. त्यानुसार सदर मिळकतीवर अमित आप्पासो कोळेकर यांची नोंद ग्रामपंचायतीने केलेली आहे. मुळातच सदरचे अतिक्रमण हे गायरान मध्ये असताना याबाबतचा व्यवहार करता येतो का? जर हा व्यवहार बेकायदेशीर असेल तर यावर काय कारवाई करणार? अशी मागणी अखिल भारतीय सेनेचे जिल्हा संघटक विनोद कोळी यांनी केली आहे.
खंडेराजुरी येथील दिनांक ०७/०३/२०२२ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत ठराव क्रमांक ४ नुसार गायरान जमिनीतील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासंदर्भात विषय घेण्यात आला. त्यावर ग्रामसभेमध्ये चर्चा होवून सदरची अतिक्रमणे हि फार वर्षापासून असल्याने तेथील अतिक्रमित कुटुंबाची लोकसंख्या अंदाजे ३००० ते ३५०० इतकी असून सदर कुटुंबाची अतिक्रमण नियामानुकुल होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव पाठविणेत आले आहेत. अद्याप नियमानुकुल झालेले नाही. नियामानुकुलचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत अतिक्रमणे काढू नयेत असे नागरिकांनी मागणी केली होती. त्यावर सदरचे अतिक्रमणे हि सहा महिन्यापूर्वीची असून १० ऑक्टोबर २०१३ च्या शासन परिपत्रक व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५३ पोट कलम (२अ) नुसार अतिक्रमण हटविणे गरजेचे असल्याचे ग्रामविकास अधिकारी यांनी सांगितले. तसेच सदर अतिक्रमणे हटवण्यासाठी हद्द कायम करण्यासाठी मोजणी करून घेणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. त्यावर शासनाच्या नियमानुसार जागेची किंमत शासनास भरण्यास अतिक्रमणधारक तयार असून सदरचे अतिक्रमण काढण्यात येऊ नये अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे मत नागरिकांनी मांडले. तर कोणतेही अतिक्रमण काढू नये असा सर्वांनुमते ठराव पारित करण्यात आला.
तरीही ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण क्षेत्राच्या हद्दी कायम होण्यासाठी मा.उपाधीक्षक, भूमी अभिलेख मिरज यांच्याकडे १२/०९/२०२२ रोजी पत्रव्यवहार करून मोजणी करून मिळणे बाबत अर्ज व कागदपत्रे सादर केले आहेत. हद्दी कायम करून दिल्यानंतर सदरची अतिक्रमणे निष्कशीत करण्यात येणार असल्याचे तत्कालीन सरपंच श्री.गजानन महादेव रुकडे व ग्रामविकास अधिकारी यांनी सांगितल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन परिपत्रक दिनांक १८ जुलै २०१६ नुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील मिळकतीवर कर आकारणी करून वसुली करणेबाबतच्या पत्राचे आधारे केवळ कर वसुलीसाठी सदरच्या नोंदी केल्याचे सरपंच श्री.गजानन महादेव रुकडे यांनी सांगितल्याचा उल्लेख केला आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५३ मधील पोट कलमानुसार अतिक्रमण हटवणे गरजेचे असताना देखील, संबंधितावर वेळोवेळी कारवाई न झाल्याने अतिक्रमण रजिस्टरनुसार सर्वच अतिक्रमणे ही ग्रामविकास अधिकारी श्री.सुनील गरंडे व सरपंच गजानन रुकडे यांच्या कालावधीत झालेले असताना, सदरची अतिक्रमणे निष्कषित न करता अतिक्रमण धारकाकडून र.रु.५००० ते १५००० घेवून त्याच्या बेकायदेशीर नोंदी अतिक्रमण रजिस्टर, गाव नमुना नंबर आठ ला घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामविकास अधिकारी श्री.सुनील गरंडे व सरपंच गजानन रुकडे याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सदर गायरान जमिनीमध्ये आज अखेर ३७ शासकीय अनुदानित घरकुले बांधलेली असून, त्यामध्ये मालकी हक्काची जागा दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता असून, सदरच्या घरकुल गायरान जागेत बांधले प्रकरणी संबंधितांकडून अनुदानाची रक्कम तात्काळ वसूल करण्याची मागणी केली आहे
याबाबतच्या तक्रारी अर्जाची फेर चौकशी होऊन कारवाई करण्याची मागणी अखिल भारतीय सेनेचे जिल्हा संघटक विनोद कोळी यांनी मा.विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडे केली आहे.